दुग्धव्यवसाय हा भारतासाठी केवळ व्यापाराचा नसून जीवनमानाचा आधार आहे

दुग्धव्यवसाय (Dairy Business)

मागच्याच महिन्यात भारताने बहुचर्चित ‘प्रादेशिक समग्र आर्थिक भागीदारी’ (Regional Comprehensive Economic Partnership) करारापासून अखेर फारकत जाहीर करून टाकली. इतर अनेक कारणांसह, देशातील १० कोटी दुग्धोत्पादकांच्या हिताचे रक्षण करण्याकरिता भारताने या करारावर सही करण्यास नकार दिल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

जगभरात ‘अमूल’ मातृसंस्था म्हणून ज्ञात असलेल्या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. आर. एस. सोधी यांनी, भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन परिषद या संस्थेचे ज्येष्ठ सल्लागार श्री. संदीप दास यांच्याशी मुलाखतीत बोलताना, भारताच्या या निर्णयासंबंधाने विशेष चर्चा केली. “एकीकडे या करारातील ज्या देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या दुग्घजन्य पदार्थांवरील निर्यात करात सवलतीचा आग्रह धरला आहे, त्यांनीच इतर सदस्य देशांच्या श्रमिकांच्या स्थलांतरावर मात्र एकतर्फी मर्यादा घातल्या आहेत.” असे ते म्हणाले. त्या चर्चेचा हा गोषवारा.

नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांसाठी भारताने या करारातून माघार घेतली असे आपणास वाटते ?

‘प्रादेशिक समग्र आर्थिक भागीदारी’ करार हा शेवटी एक व्यापारी करार आहे. त्यात संबंधित देशांच्या परस्पर हिताचा विचार झाला पाहिजे. दुसऱ्या देशांशी असा करार करताना आपल्याला आपल्या देशातील नुसत्या व्यापाराचा विचार करून भागणार नाही, तर आपल्या देशातील जीवनमानाचाही विचार करावा लागेल. दुग्धव्यवसाय आणि कृषी हे आपल्या देशातील जीवनमानाशी निगडित व्यवसाय आहेत. एकीकडे या करारातील ज्या देशांनी भारतातून निर्यात होणाऱ्या दूध व दुग्घजन्य पदार्थांवरील निर्यात करात सवलतीचा आग्रह धरला आहे, त्यांनीच इतर सदस्य देशांच्या श्रमिकांच्या स्थलांतरावर मात्र एकतर्फी मर्यादा घातल्या आहेत. या करारात कृषी आणि दुग्धजन्य जिनसांचा समावेश करायचा असेल, तर मानव संसाधनाचे आदानप्रदानही मंजूर करावे लागेल. आपल्या देशात तर ५० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या निर्वाहासाठी कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे.

कुठल्याही देशाची अर्थव्यवस्था भागभांडवल, नैसर्गिक संसाधने व मानवी संसाधने या तीन घटकांवर बव्हंशी अवलंबून असते. त्यामुळे मुक्त व्यापार करार करावयाचा असेल, तर मानव संसाधनासाठीही, म्हणजे श्रमिक, मजूर, कर्मचारी यांच्यासाठीही देशाच्या सीमा मुक्त ठेवाव्या लागतील.

मात्र, या करारात याबाबतीत सोयीस्कर विरोधाभास जाणवतो. सर्व देशांना आपल्या सामर्थ्यस्थळांची जोपासना करायची असते. लोकसंख्या, मानव संसाधन हा आपला सामर्थ्य घटक आहे. मग जर तुम्हाला – म्हणजे कराराचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या देशांना – कृषी व दुग्धजन्य पदार्थांचा मुक्त व्यापार करायचा असेल, तर त क्षेत्रातील मानव संसाधनासाठीही देशांच्या सीमा बंद ठेवून चालणार नाही, अशी भारत सरकारची स्पष्ट आणि रास्त भूमिका आहे. भारतातला व्यापार आणि अर्थव्यवहार सरकारने उपलब्ध केलेल्या व्यापाराच्या संधी, सोयी व सवलतींवर अवलंबून असतो. त्यामुळे मानवी जीवनमानाच्या घटकांचा विचार केल्याशिवाय भारताला व्यापाराचा करार कसा करता येईल ?

शिवाय, त्या देशांनी (विशेषत: अधिक दूध उत्पादन करणाऱ्या, म्हणजे न्यूझीलंड व ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या, देशांनी) इथे येवून गुंतवणूक करावी. आम्ही त्यांना सर्व सोयी व मानव संसाधन पुरवू, असेही भारताचे म्हणणे होते.

या करारानंतर देशातील दुग्धव्यवसाय क्षेत्राचा, अपेक्षित मूल्यवृद्धीसाठी कोणता व कसा फायदा झाला असता, असे आपणास वाटते ?

गेल्या दशकात संस्थात्मक किंवा सुव्यवस्थित असलेल्या दुग्धव्यवसाय क्षेत्राने आपल्या देशात चांगलीच क्षमता सिद्ध केली आहे. हे खरे आहे की, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात मानवरहित सक्षम यंत्रप्रणालीचा विचार करणे क्रमप्राप्त असते. भारतात मात्र रोजगारनिर्मिती हाच कळीचा मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ, वस्त्रोद्योग निर्मिती क्षेत्रात शेकडो हातांना काम देणाऱ्या, रोजगार निर्माण करणाऱ्या हातमागापेक्षा, रोजंदारीचा खर्च टाळू शकणाऱ्या व कमी वेळेत अधिक वस्त्र निर्मिती करणारी यंत्रमागप्रणाली अधिक सक्षम व त्यामुळे फायदेशीर आणि यशस्वी ठरते.

पण इथे मुद्दा वेगळा आहे. दहा कोटीहून अधिक कुटुंबे केवळ दुग्धोत्पादन व्यवसायावर गुजराणीसाठी अवलंबून आहेत. मग इतर देशांना त्यांच्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या व्यापाराला इथे मुक्त वाव दिल्यांनतर, इथल्या दुग्धोत्पाद्नावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबांना अन्य कोणता पर्याय कसा देणार आहात ? हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारण असे, की पारंपारिक पद्धतीने हा व्यवसाय करणाऱ्या असंख्य छोट्या व सर्वसामान्य, गरीब शेतकऱ्यांचा अत्याधुनिक पद्धतीने दुग्धव्यवसाय (dairy business) करणाऱ्या व्यापारी संस्थांपुढे कसा निभाव लागेल ? उदाहरण द्यायचे, तर न्यूझीलंडमधील फोन्टेरा या बहुराष्ट्रीय दुग्धोत्पादन समूहाचे घेवू. या अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय कंपनीचे केवळ दहा हजार दुग्धोत्पादक शेतकरी किंवा व्यावसायिक सदस्य आहेत. त्यांच्याच बळावर ही कंपनी जगभर दुधाचा व्यापार करते आहे. इथेच त्या द्शातील आणि आपल्या देशातील दुग्धव्यवसायातील फरक लक्षात आला पाहिजे. एकतर मुळात त्यांच्या आणि आपल्या दुग्धोत्पादनाच्या उद्देशांतच जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. शिवाय, व्यवसायपद्धतीतील फरकामुळे सापेक्ष उत्पादनाच्या प्रमाणातही प्रचंड अंतर आहे. वास्तविक पाहता, आपल्याकडेही उत्पादन कमी नाही. निर्यातीची आपलीही क्षमता आहे. मात्र, प्रस्तुत करारातील सदस्य देशच मुळी आपल्याला या स्पर्धेत सक्षम प्रतिस्पर्धी राहणार असून ते आपल्याला निर्यात करूच देणार नाहीत.

अशा परिस्थितीत आपल्यासाठी, देशातील बहुसंख्य छोट्या उत्पादकांसाठी, हा करार अतिशय धोकादायक व अहितकारक ठरणार आहे.

मग आता या परिस्थितीत पुढील दशकात भारतीय दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या प्रगती व वाढीचे काय भवितव्य असेल असे आपणास वाटते ?

मी याबाबतीत खूप आशावादी आहे. या व्यवसायाचे एकंदर भवितव्य अतिशय उज्ज्वल असेल. आज दूध उत्पादनाचे विविध मार्गाने होणारे एकूण मूल्य ७ लाख कोटी एवढे प्रचंड आहे. ते अननुभूत आहे. दरवर्षी साधारणपणे ५ टक्के वृद्धी त्यात होत असून, आधुनिक दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात (dairy business) तर ही वाढ १२ ते १३ टक्के एवढी आहे. एवढी वाढ या देशातील दुग्धोत्पादन क्षेत्रात देशातही कधी झाली नव्हती आणि तेवढी इतर देशांतही नाही. त्याचे कारणही साहजिक आहे. कर्बोदक-सेवनापासून फारकत घेवून आपण आता अधिक गतीने प्रथिन-सेवनाचा अंगीकार करणाऱ्या देशांच्या यादीत अग्रेसर होतो आहोत. आजूबाजूला इतर अनेक क्षेत्रांत होणाऱ्या प्रचंड प्रगतीसोबत होणारी लवचिक वेतनवृद्धी त्याला कारणीभूत आहे. दूध हे प्रथिनयुक्त अन्नपदार्थाचे सर्वोत्तम स्रोतरूप असल्यामुळे दुग्धजन्य अन्नपदार्थांची मागणी वाढते आहे. ती वरचेवर वाढणारही आहे. अन्नखाद्य क्षेत्रातील संशोधनामुळे दुग्धजन्य पदार्थांची विभिन्नताही दिवसेंदिवस वाढते आहे. याशिवाय, खाजगी व्यावसायिकांची या क्षेत्रात कमालीची व अपूर्व अशी गुंतवणूक होताना दिसते आहे.

या वर्षी, मागच्या वर्षीपेक्षा थोडीथोडकी नव्हे, तब्बल ४० टक्के वाढ दुधाच्या किमतीत झालेली आहे. मागच्या वर्षी १८ ते २० रुपये प्रति लिटरवरून दुधाचे भाव आज ३० ते ३३ रुपये प्रति लिटर इतके वाढले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून आपण दुधाची निर्यात करतो आहोत.

मात्र, आपण निर्यात करतो आहोत तेव्हापासून नेमके आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मात्र दुधाचे भाव म्हणावे तितके अधिक नव्हते. परिणामी आपण आपल्या शेतकऱ्याला मात्र अपेक्षेप्रमाणे किमतीचा भाव देवू शकलेलो नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे. पण यात निश्चितच सुधारणा होईल, अशी आशाही आहे आणि शक्यताही.

गुजरात सहकारी दुग्धव्यापार महासंघाची विस्तार योजना काय आहे ?

आम्ही आता लवकरच कोलकाता इथे अनेक दुग्धप्रक्रिया प्रकल्प सुरु करत आहोत. गुवाहाटी, सिलीगुडी आणि वाराणशी भागात तर आम्ही यापूर्वीच ते काम सुरु केले आहे. नवीन प्रक्रिया प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी व विस्तारयोजनांवर आम्ही दरवर्षी साधारणपणे ६०० ते ८०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करतो आहोत. यावर्षी म्हणेज २०१९ – २० या आर्थिक वर्षात आमची सुमारे ४०००० कोटीची उलाढाल असेल. ‘अमूल’ या व्यापारसमूहाचा १२००० कोटींचा व्यापार मात्र वेगळा असून तो महासंघाच्या व्यापारात अंतर्भूत नाही. याशिवाय, गुजरात राज्यातच अनेक जिल्हासंघ विविध उत्पादनांच्या विक्रीत आघाडीवर आहेतच. सुरत, बानास अशा काही जिल्ह्यांची विक्री व व्यापार फार मोठा आहे. तोही वेगळा.

२०२० च्या आर्थिक वर्षाअखेर ५२००० कोटींहून अधिक उलाढाल करणारा आमचा महासंघ हा देशात एकमेव सर्वात मोठा दुग्ध महासंघ असेल.

आपण गुजरात, राजस्थान व उत्तर प्रदेशातील दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना विविध दराने दूधसंकलन करून देत आहात. याबाबतीत आपल्या महासंघाची भारतीय दुग्धव्यापार बाजारपेठेसंबंधाने काय धोरण आहे ?

आम्ही विविध राज्यांतील दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांकडून दुधाचे वेगवेगळ्या दराने संकलन करत असलो, तरी ग्राहकांना योग्य दरात उत्तम प्रतीचे दूध उपलब्ध करून देतो, असा आमचा लौकिक आम्ही जपतो आहोत. त्यामुळे लोकांचा त्याबाबतीत आमच्यावर विश्वास आहे. लोक आमच्याकडून डोळे झाकून दूध घेतात व शेतकरीही आम्हाला विश्वासाने आमच्या दराने दूध देतात. आम्ही मात्र दुग्धोत्पाद्कांना बाजारभावानुसारच दुधाची किंमत देतो. देणे भाग आहे. तरीही, आम्ही कुठल्याही दूधसंघापेक्षा जास्तच दर देतो आणि इतकेच नव्हे, तर गुजरात राज्यातील शेतकऱ्यांपेक्षा अधिकच भाव पंजाब, राजस्थान या इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांना देत आहोत. खुद्द गुजरात राज्यात सर्व जिल्ह्यांत एकाच भावाने दूध खरेदी-विक्री होत नाही. प्रत्येक ठिकाणचे दर तेथील बाजारपेठेच्या व्यवस्थेनुसार बदलत असतात. सगळीकडे एकसारखा दर नाही. नसतोही.

भारतातील एकूण दुग्धव्यवसाय क्षेत्राच्या आगामी दशकातील स्थितीकडे आपला कसा दृष्टीकोण आहे ? आपण त्याबद्दल काय सांगू शकाल ?

पुढील दहा वर्षांत, आजचा साधारणपणे १.८ लाख कोटी रुपयांचा दुग्धव्यवसाय ६ लाख कोटी पर्यंत वाढलेला असेल. अर्थात, हा अपेक्षित विकासदर आधुनिक – म्हणजे सहकार व खाजगी क्षेत्रातल्या दुग्धव्यवसायाचा आहे. सध्या या क्षेत्रात ९० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते आहे, ते पुढच्या दहा वर्षांत ३०० लाख लिटर इतके प्रचंड वाढलेले असेल. ही वाढ निश्चितच आशादायी असेल.

Read: Dairy is Livelihood in India, not Merely Trade 

सौजन्य – फायनान्शियल एक्प्रेस दि. ११ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या लेखांकावरून