नवीन कृषि सुधार कायदे : स्वागतार्ह तरीही अपूर्ण

कोव्हिड-१९ या जागतिक महामारीमुळे उद्भवलेल्या संकटाची नोंद इतिहासात झाल्याशिवाय राहणार नाही. जगात सर्वात जास्त वेगाने विकसित होत असलेल्या भारताचा सन २०१९-२० मधील विकास दर ४.२% नोंदला गेला असून २०२०-२१ मध्ये (-१०) टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली घसरले अशी भीतीदायक संभवना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवली आहे. महामारीच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीत फक्त कृषि क्षेत्रानेच जनतेस दिलासा दिला, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. ‘प्रत्येक गोष्ट थांबू शकते, परंतु शेती नाही’ (Everything else can wait but not Agriculture) याची प्रचिती पुन्हा देशवासीयांना झाली.

कोव्हिड-१९ च्या टाळेबंदीमुळे अचानक ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान करण्यासाठी आणि शेतीवर आधारित उद्योग, व्यापार व सेवा यांना चालना मिळावी म्हणून, देशातील शेतकरी आणि व्यापारी यांना खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने जून, 2020 मध्ये तीन वटहुकुम काढले आणि संसदेने मंजुरी दिल्यानंतर आता त्यांचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. या तिन्ही कायद्यांच्या संदर्भात चालू असलेल्या चर्चेने आंदोलनाचे स्वरूप धारण केले आहे. या तिन्ही कायद्यातील तरतुदींचा कृषी पणन व्यवस्थेवर होणा-या दुरगामी परिणामाबाबत तर्कसंगत व सर्वकष विचार होणे आवश्यक आहे.

वस्तुतः, शेतमाल खरेदी-विक्री आणि कृषिपणन या संदर्भात प्रचलित असलेली व्यवस्था आणि कायदे यांच्यात सुधारणा होणे अत्यंत निकडीचे आहे आणि म्हणून यात आवश्यक बदल व सुधारणा करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून चालू आहे. देशातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी देखील कृषिव्यापार कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन आपापल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेले आहे. त्यामुळे सुधार प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून थकित होती, ही वस्तुस्थिती आहे.

शेतीविषयक तीन नवीन कायदे संमत करण्यासंदर्भातील शासनाचा निर्णय “खूप उशीरा आणि खूप थोडे” (Too late, too little) अशा स्वरूपाचा असला तरी, “देर आये, दुरूस्त आये” असे समजून त्याचे स्वागत केले पाहिजे आणि त्यातील त्रुटीबाबत शेतकऱ्याच्या अर्थकारणाचा तर्कसंगत विचार करून सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत, असे नम्न मत आहे.

आवश्यक वस्तु (सुधारणा) अधिनियम, २०२० मधील नवीन तरतुदीमुळे काही शेतीमाल खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध कमी होतील हे खरे असले, तरीही या सुधारणा फारच अपु-या आहेत. असमान्य परिस्थितीची सबब सांगून शेतीमालाची साठवणूक , पुरवठा, वितरण व किंमत यावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार सरकारकडे असल्याने, शेतकऱ्याच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम आहे. या कायद्यातील तरतूदींचा बारकाईने अभ्यास केल्यास दिसून येते की, सर्व प्रकारचे शेतमाल या कायद्यातून वगळल्यास आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील सर्वात महत्त्वाचे नगदी पीक व ‘पांढरे सोने’ म्हणून संबोधनलेला कापूस वगळण्यात आलेला नाही. जोपर्यंत आवश्यक वस्तू कायद्यात वस्तू/पीक वगळणे किंवा टाळण्याचा अधिकार सरकारच्या हातात असेल तोपर्यंत शेतकऱ्यासाठी संकट कायम राहू शकते हे देखील, या कायद्याचे स्वागत करीत असताना, दुर्लक्षित करून चालणार नाही. केंद्र सरकारने या कायद्यात एक मेख मारून ठेवली आहे. त्यात अशी तरतूद केली आहे की, युद्ध किंवा नैसर्गिक आपत्ती निर्माण झाली अथवा नाशवंत मालाचे भाव दुप्पट किंवा नाशवंत नसलेल्या मालाचे भाव दीडपट झाले तर सरकार हस्तक्षेप करू शकते. आपल्या देशाच्या सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती कायमच असते आणि नैसर्गिक आपत्ती दरवर्षी कोठे ना कोठे आलेलीच असते. कांद्याचा भाव १० रुपये किलोचा २० रुपये किलो झाला की, सरकार निर्बंध घालू शकते. कांद्याच्या साठवणूक क्षमतेवर केंद्र शासनाने घातलेल्या निर्बंधामुळे आणि निर्यातबंदीमुळे महाराष्ट्रशातील शेतक-यांना फार मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले असा अनुभव शेतकऱ्याना नुकताच आला आहे.

दुस-या महायुद्धाच्या काळात, सैन्याला अन्नधान्याचा सुरक्षित पुरवठा करण्यासाठी भारतीय संरक्षण कायदा, १९३९ अंतर्गत प्रास अधिकाराचा वापर करून, १९४६ मध्ये तत्कालिक इंग्रज सरकारने संमत केलेला आवश्यक पुरवठा (तात्पुरता अधिकार) अध्यादेश हा आवश्यक वस्तू अधिनियमाचे शीर्षकाखाली आजही लागू आहे. अन्नधान्याच्या टंचाईच्या काळात अशा कायद्याची गरज असू शकते. परंतु स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय शेतक-यांनी यशस्वी केलेल्या नेत्रदीपक हरीतक्रांतीमुळे देशात सर्व प्रकारच्या शेतमालाचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. त्याचा आर्थिक लाभ शेतक-यांना मिळण्यासाठी, तसेच निर्यात व कृषि उद्योग उभारणीसाठी शेतमालाची साठवणूक, खरेदी-विक्री, विविधांगी वापर आणि निर्यात या सर्व बाबींवरील निर्बंध व नियंत्रणे संपूर्णपणे दूर करणे, ही काळाची गरज बनली आहे.

अन्नधान्याची टंचाई असलेल्या कालखंडात शेतमाल पुरवठा व वितरण यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी लागू करण्यात आलेला आवश्यक वस्तू अधिनियम आणि त्यातील सुधारणा, आज देशातील अतिरिक्त कृषि उत्पादनाच्या काळात पूर्णपणे कालबाह्य आहेत. या कायद्यातील तरतूदी आजच्या परिस्थितीत अवाजवी असून त्याचे औचित्य (7००), प्रसंगोचितता (Relevance) आणि समर्पकता (Justification) संपुष्ठात आल्याने, संसदेने हा कायदा पूर्णपणे रद्दबातल करणे शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहक या सर्वांचे दृष्टीने न्यायोचित होईल, असे मत आहे.

शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) अधिनियम, २०२० हा कृषिपणन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून कालानुरूप नवीन विकासाभिमुख परिसंस्था (Ecosystem) निर्माण करण्याच्या मार्गावरील एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे. यातील तरतूद शेतकरी आणि व्यापारी यांना शेतमाल खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य बहाल करणारी आसून स्पर्धात्मक किंमत मिळण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध करून देणारी आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेगवेगळ्या राज्याच्या कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या कायद्यातील (उदा. महाराष्ट्र कृषि पणन (विकास व निनियमन) अधिनियम, 1963) तरतुदीनुसार कृषि मालाची खरेदी-विक्री केवळ कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच करावी लागते, तसेच खरेदीदारास परवाना घेण्याचे बंधनकारक आहे. त्यासाठी शेतकरी/खरेदीदार यांचेकडून सेस/कर वसूल करण्यात येतो. खाजगी बाजार समिती कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाच्या पणन विभागठाचा परवाना लागतो.

१९७०च्या दशकात, शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा गैरफायदा व्यापा-यांनी घेऊ नये आणि शेतमाल विक्रीची कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा संमत करण्यात आला होता. सुरूवातीस या कायद्यातील तरतूदींचा शेतक-याना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला. परंतु, मागील काही वर्षात अनेक बाजार समित्यांच्या व्यवस्थापनावर व्यापारी, आडते, मध्यस्थ, हमाल-माथाडी यांचे वर्चस्व निर्माण झाले असून, वेगवेगवळ्या दबावगटांमुळे शेतक-यांचे विविध प्रकारे नुकसान होत असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. त्यामुळे खाजगी बाजार समित्यांना परवाने देणे, बाजार समितीच्या बाहेर देखील शेतमाल खरेदी-विक्रीस काही अटी व शर्तीला परवाना देणे, अशा काही सुधारणा कायद्यात करण्यात आल्या असल्या तरीही परवाना पद्धतीमुळे त्यांचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही.

उपरोक्त वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार करता, कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेऊन त्यांचे आवाराबाहेर शेतकरी व व्यापारी यांचे सोयीनुसार योग्य ठिकाणी त्यांना खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य देणारा कायदा स्पर्धात्मक वातावरण आणि पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणारा असल्याने शेतकरी/उत्पादक व खरेदीदार यांच्या हिताचा आहे. स्पर्धात्मक वातावरण निर्मितीमुळे बाजार समित्यांची एकाधिकारशाही कमी होईल आणि स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, त्यांनाही चांगली सेवा दिल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, ही या कायद्याची सकारात्मक बाजू आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म निर्माण करण्याची कालानुसंगत तरतूदही या कायद्यात आहे.

सध्या प्रचलित असलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यातील तरतूदीनुसार, शासनाने निर्धारित केलेल्या शेतमालाच्या किमान समर्थन मुल्यापेक्षा (Minimum Support Price) कमी दराने खरेदी-विक्री व्यवहार करता येत नाही. किमान समर्थन मुल्यापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री होणार नाही, यावर लक्ष ठेवण्याची कायदेशीर जबाबदारी कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर आहे. कमी दराने खरेदी-विक्री निदर्शनास आल्यास, तात्काळ शासनामार्फत शेतमाल खरेदी सुरू करण्यासाठी जिल्हाधिकरी यांना कळविणे आणि कमी दराने खरेदी करणा-या व्यापा-यांविरूद्ध परवाना निलंबनाची तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे अधिकार कृषि उत्पन्न बाजार समितीस आहेत. मात्र नव्या शेतकरी उत्पादन व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभीकरण) अधिनियम, २०२० कायद्यामध्ये, कृषि उत्पन्न बाजार समिती बाहेर देखील कोठेही किमान समर्थन मुल्यापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री व्यवहार होणार नाही, अशी तरतूद नसल्यामुळे, शेतकरी संघटना व शेतक-यांना एक प्रकारची असुरक्षितता वाटणे स्वाभविकच म्हणावी लागेल. त्यादृष्टीने वरील कायद्यात सुधारणा करून किमान समर्थन मूल्याच्या तरतूदींचा अंतर्भाव केल्यास, विरोधाचे कारण शिल्लक राहणार नाही आणि संपूर्ण देशभर त्याची अंमलबजावणी सुलभ होऊ शकेल.

शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) किंमतीची हमी व कृषि सेवा करार अधिनियम, २०२० हा देशातील सुमारे वीस राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंत्राटी शेती संबंधातील कायाद्याचे व त्यातील तरदूदींचे काही प्रमाणात सुलभीकरण करणारा कायदा आहे. नोंदणी, परवाना, अनामत रक्कम, इत्यादी क्लिष्ट तरतूदी या कायद्यात नसल्याने, करार शेतीची कार्यपद्धती शेतकरी आणि प्रायोजक या दोघांसाठी सोपी आणि सुलभ आहे. त्यामुळे कृषि क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूकीस (Private Investment) कांही प्रमाणात चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. हंगामापूर्वी शेती करार होऊन बियाणे, खते, किटकनाशके आणि आधुनिक तंत्रज्ञान शेतक-यास वेळेवर प्रास झाल्यास, खाजगी सावकार किंवा बँकेकडून कर्जासाठी अवलंबून राहण्याची शेतक-यास आवश्यकता भासणार नाही. चांगल्या शेतीपद्धती (Good Agricultural Practices) आणि तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे कृषि उत्पादनाचा दर्जा व गुणवत्ताही वाढू शकेल आणि पर्यायाने स्थानिक बाजारपेठ व निर्यात या दोन्ही ग्राहकांना गुणवत्तापूर्ण मालाची हमी मिळण्याची शक्‍यताही वाढ शकते. करार शेतीमुळे शेतजमिनीची मालकी, कब्जा, भठोगवटा किंवा ईतर कोणत्याही प्रकारचा अधिकार प्रायोजकाकडे हस्तांतरित होणार नाही , अशी शेतकरी हक्कांचे संरक्षण करणारी तरतूद आहे.

मात्र, या कायद्यात देखील किमान समर्थन मुल्याप्रमाणे खरेदी-विक्री किंवा करार उद्देश करण्याची तरतूद नसल्याने शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे. त्यासाठी किमान समर्थन मुल्यापेक्षा कमी दराने प्रयोजकास शेतकऱ्याकडून शेतमाल खरेदी करता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात आणि संभाव्य करारपत्रात समाविष्ट झाल्यास अंमलबजावणीस विरोध राहणार नाही.

सन १९९१ मध्ये भारत सरकारने नवीन आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केला आणि उदारीकरण, खाजगीकरण व जागतिकीकरण (Liberalization, Privatization and Globalization) या तत्त्वांचा अवलंब करण्याचा धाडसी व काळानुरूप निर्णय घेतला. नवीन आर्थिक धोरणाचा अवलंब करताना उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, आयात-निर्यात व सेवा क्षेत्रावरील नियंत्रणे मोठ्या प्रमाणात मागे घेऊन त्यांना परवानामुक्त केले. परंतु, कृषिक्षेत्रावरील नियंत्रणे कायम ठेवली आणि काही अतिरिक्त निर्बंधही लादले. नवीन आर्थिक धोरणामुळे उद्योग व सेवा क्षेत्राला फार मोठी चालना मिळाली असली, तरीही कृपिक्षेत्र मात्र याबाबत दुर्लक्षित राहिले, ही दुर्दैवी बाब म्हणावी लागेल संसदेने २०२० मध्ये पास केलेले तीन कृषि सुधारणा कायदे, उद्योग व सेवाक्षेत्रातील सुधारणा व परवाना मुक्तीच्या १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणाची आठवण करून देणारे आहेत. या नवीन तीन कायद्यामुळे कृषिक्षेत्रावरील निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल होतील. खरेदी-विक्रीचे स्वातंत्र्य शेतकरी व व्यापारी दोघानांही मिळाल्यामुळे स्पर्धात्मक पर्याय निर्माण होतील आणि करारशेतीमुळे खाजगी गुंतवणूकीस चालना मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे. या तिन्ही कायद्यांच्या विरोधात विविध शेतकरी संघटनांनी आंदोलन पुकारले आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी खुल्या मनाने चर्चा करणे, तसेच त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन, त्यांचे शंकानिरसन करणे आगत्याचे आहे. किमान समर्थन मूल्याची कायद्यामधून शाश्वती देणे आणि त्यासाठी आवश्यक खरेदी व्यवस्था सक्षम करणे या शेतकऱ्याच्या प्रमुख मागण्या आहेत. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती बाहेर देखील किमान समर्थन मुल्यापेक्षा कमी दराने शेतमालाची खरेदी-विक्री होणार नाही, अशी भरभक्कम तरतूद नवीन दोन्ही कायद्यात समाविष्ट झाल्यास तिढा सुटू शकेल, अशी आशा वाटते.

(डॉ. उमाकांत दांगट हे राज्याचे माजी कृषी आयुक्त आहेत).